केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड को आपदा प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए 1480 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में आपदा के प्रभाव को कम करना और राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड, जो कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, इस परियोजना के माध्यम से आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने में सक्षम होगा। यह धनराशि विश्व बैंक की सहायता से संचालित "उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर)" के तहत प्रदान की गई है।

परियोजना के तहत 45 सेतुओं का निर्माण और सुदृढ़ीकरण, 8 सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केंद्रों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण तथा वनाग्नि नियंत्रण के लिए विशेष कार्य किए जाएंगे।

परियोजना के ऋण समझौते पर 16 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार, उत्तराखण्ड सरकार और विश्व बैंक के बीच हस्ताक्षर किए गए। यह 5 वर्षीय परियोजना आपदा प्रबंधन के साथ-साथ रिस्पांस टाइम को कम करने में मददगार साबित होगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह परियोजना उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन की आधारशिला को मजबूत करेगी और राज्य को आपदा से निपटने के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराएगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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